शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुरा के सभागार में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, पटना के द्वारा पहल प्लस परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष का दूसरा एवं परियोजना अवधि का सातवां एक दिवसीय लर्निंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अरियरी प्रखंड के 10 पंचायतों की कुल 40 महिला वार्ड सदस्य एवं एक मुखिया ने भी भाग लिया। दूसरे दिन के प्रशिक्षण में सिविल सर्जन डॉ.अशोक कुमार सिंह ने महिला जनप्रतिनिधियों को बताया कि मिशन परिवार विकास में आप लोग का सहयोग सराहनीय रहा हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं, आप लोग का सहयोग मिलेगा। सिविल सर्जन ने सभी महिलाओं को बताया कि आप लोग अपने वार्ड के सभी गर्भवती महिलाओं को 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के दिन जांच कराने के लिए प्रेरित करें तथा सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व 4 जांच संस्थागत प्रसव हो यह सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज, पटना से आए वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी अजय कुमार एवं जिला समन्वयक निलेश कुमार के द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता, इससे संबंधित योजनाओं, योजनाओं का लाभ लेने में आ रही विभिन्न बाधाओं एवम इन बाधाओं को दूर करने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने में आ रही बाधाओं को दूर करने पर हुए चर्चा
अजय कुमार ने बताया कि भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार संविधान अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए हैं, जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास, गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक है। इन मौलिक अधिकारों में प्रमुख रूप से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार एवम संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखे गए हैं। इसके बाद महिलाओं-लड़कियों के लिए आवश्यक सेवाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार, सुरक्षा), इन सेवाओं को प्राप्त करने में आ रही बाधाओं एवं इन्हे दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन सभी वार्ड सदस्यों एवम मुखिया गणों को विभिन्न योजनाओं के ऊपर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना, मिशन परिवार विकास योजना, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री जननी एवम बाल सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, टेलीमेडिसिन योजना, वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005 इत्यादि पर जानकारी दिया गया।
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