देश का बजट लोकलुभावन नहीं बल्कि वास्तविक विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है। टैक्स के नए रिजीम में करीब 17500 तक की बचत होगी। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बढ़ेगा। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढाकर 20 लाख किया जाना भी स्वरोजगार को प्रोत्साहित करेगा। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उक्त बातें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के बहुप्रतीक्षित डिमांड का ध्यान रखा गया है। बजट में बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का आवंटन करना शुभ संकेत है। राज्य की कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा हुई है। इससे राज्य का हर हिस्सा एक दूसरे जोन से जुड़ जायेगा। पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, इससे बिहार बिजली में आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट करता है।
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