मंगलवार को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी केे कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पारम्परिक कारीगरों और युवाओं की सहायता से संबंधित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में महाप्रबंधक, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत जिले के प्राप्त 134 के लक्ष्य के विरुद्ध 275 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया, जिसमें बैंकों द्वारा कुल 24 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत प्राप्त 83 लक्ष्य के विरुद्ध कुल 98 आवेदकों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें 22 आवेदन को स्वीकृत कर लाभ प्रदान कर दिया गया है। विभिन्न कारणों से 58 आवेदन लंबित है तथा 8 आवेदन को अस्वीकृत किया गया। ज्ञातव्य हो कि इस योजना के तहत 10 लाख तक लोन प्रदान किया जाता है एवं सब्सिडी भी दी जाती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अबतक 8794 आवेदन किये गये हैं, जिसमे 492 को स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष आवेदनों को विभिन्न स्तरों पर जांच के पश्चात योग्य आवेदकों को लाभ प्रदान की जाएगी।
उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2024 में 12 लाभुकों को मिला प्रथम क़िस्त
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 12 लाभुकों को प्रथम किस्त तथा 07 लाभुकों को द्वितीय किस्त, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत 09 को प्रथम एवं 03 को द्वितीय किस्त की राशि, मुख्यमंत्री युवा वर्ग उद्यमी योजना के तहत प्रथम किस्त 07 लाभुकों एवं द्वितीय किस्त 4 लाभुकों को, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 11 महिला उद्यमी को प्रथम किस्त एवं 8 को द्वितीय किस्त की राशि तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 03 लोगों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराई गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा जीविका समूहों एवम उद्योग विभाग के द्वारा वित पोषित संस्थानों द्वारा ज़िप में बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ” हाट” तरह का नियमित आयोजन कराने हेतु डीडीसी एवम उद्योग महाप्रबंधक को निर्देश दिया है। शीघ्र ही इसके लिए कार्ययोजना उन्होंने प्रस्तुत करने को कहा है। इस संदर्भ में उनके द्वारा बताया गया की ऐसे मंच मिलने से इन उत्पादों को बाजार मिल सकेगा तथा अधिक से अधिक लोग स्वरोजगार की और आकर्षित होंगे। साथ में ही इन परिवारों के आय में वृद्धि होगी।
योग्य लाभुकों को लाभ उपलब्ध करायें बैंक
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आवेदकों के सत्यापन हेतु उद्योग महाप्रबंधक को जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय बनाकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों का सहयोग भी लेने की बात कही गई है। प्रत्येक लाभुको का भौतिक रूप से सत्यापन करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बैंकों के प्रतिनिधियों खासकर जहाँ लंबित मामले अधिक हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर आवेदनों को शीघ्र निष्पादन कर नियमानुसार लाभ उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही त्रुटिपूर्ण आवेदन के त्रुटियों को दूर करने हेतु समन्वय स्थापित करें एवं योग्य लाभुकों को लाभ उपलब्ध करायें। बैठक में डीडीसी, वरीय उपसमाहर्ता, महाप्रबंधक, उद्योग विभाग, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे।
